Haryana government withdraws the decision of fixed fees for admission from 9th to 12th class
Haryana government has withdrawn the decision to charge one thousand to three thousand fees for admission in class 9th to 12th.
अब तक न्यूज सिरसा |
कक्षा 9वीं से 12वीं में दाखिला लेने के लिए एक हजार से तीन हजार फीस लेने के फैसले को हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है। हालांकि, दाखिला देने से पहले संबंधित स्कूल को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से अनुमति लेनी होगी । साथ ही संबंधित विद्यार्थी को बोर्ड के पोर्टल पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, नए स्कूलों को लेकर होगा सर्वे रिपोर्ट कार्ड और शपथ पत्र देना होगा। यह फैसला हरियाणा निवास पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव भी थे। पिछले सप्ताह ही बोर्ड ने फीस लेने का फैसला लेते हुए पत्र जारी किया था, जिसका चौतरफा विरोध हुआ।
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बीते दिवस हुई बैठक में इस पर मंथन किया गया और तय की गई फीस के फैसले को वापस ले लिया गया। हालांकि, दाखिले के समय कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इनमें स्कूल को बोर्ड से दाखिले के लिए ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी और एक माह में यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अलावा स्कूल बदलने के लिए और दूसरे स्कूल में दाखिले के लिए अभिभावकों को शपथ-पत्र देकर वाजिब कारण बताना होगा। बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव ने कहा कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। पहले कई बार एसएलसी लेने के बाद भी स्कूल बच्चे को ऑनलाइन लिव नहीं करते थे, साथ ही अब फर्जी एसएलसी की पहले ही जांच करा ली जाएगी।
अध्यापकों को भी मिलेगा स्टेट अवार्ड
फैसला लिया गया कि सरकारी अध्यापकों की तर्ज पर अब निजी स्कूलों के अध्यापकों को भी स्टेट अवार्ड दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बैठक में इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की और कार्य योजना बनाने को कहा।
बढ़ती आबादी को देखते हुए हरियाणा के शहरी इलाकों में नए स्कूल बनाए जाएंगे। सरकार आवश्यकता अनुसार मानचित्रण के लिए एक सर्वेक्षण करवाएगी। सुपर 100 और बुनियाद कार्यक्रम के केंद्रों बढ़ाने की भी योजना है।
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